राजस्व के लंबित पुराने प्रकरणों की सूची 30 सितम्बर तक तैयार कर प्रस्तुत करें- कलेक्टर


 प्रकरणों का निष्पादन प्राथमिकता से करें




धमतरी, 17 सितम्बर 2019/ कलेक्टर श्री रजत बंसल ने आज सुबह राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व विभाग के ऐसे प्रकरण जो तीन या उससे अधिक साल पुराने हैं, की अलग से सूची लंबित रहने के कारणों के साथ तैयार कर आगामी 30 सितम्बर तक प्रस्तुत करने कहा। साथ ही इन प्रकरणों का निष्पादन प्राथमिकता से करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने नजूल पट्टा नवीनीकरण के संबंध में कहा कि आमतौर पर लोगों की यह धारणा है कि नवीनीकरण का कार्य नहीं हो रहा है, जबकि इसे सरलीकृत करने साॅफ्टवेयर अद्यतीकरण का कार्य किया जा रहा है। राजस्व अधिकारी आमजनता की उक्त धारणा को बदलें तथा नवीनीकरण के आवेदनों पर कार्रवाई करें।

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज सुबह आयोजित बैठक में कलेक्टर ने आरबीसी 6-4 के प्रकरणों के अनावश्यक विलम्ब किए जाने पर संबंधित तहसील के नायब नाजिरों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारियों को दिए। इसी तरह आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में लाभार्थियों को भुगतान चेक के स्थान पर आरटीजीएस के जरिए अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। बताया गया कि जिले में इसके 313 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। इसके अलावा लैण्ड डायवर्सन से संबंधित सारे रिकाॅर्ड दुरूस्त करने नगर एवं ग्राम निवेश के अधिकारी को दिए, साथ ही लंबित प्रकरणों में आवश्यक वांछित दस्तावेजों की पूर्ति कराकर जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए कलेक्टर ने निर्देशित किया। 
बैठक में उन्होंने ग्राम पंचायतों में राजस्व वसूली के पुराने मामलों में अभियान चलाकर राजस्व वसूलने के लिए भी सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। बार-बार नोटिस जारी के बाद भी इसे गम्भीरता से नहीं लेने वालों बकायादारों की सम्पत्ति कुर्क करने के लिए भी कलेक्टर ने निर्देशित किया। उन्होंने गांवों में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के मामलों को गम्भीरता से लेने के लिए सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि प्रत्येक गांव में गौठान का निर्माण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और यह तभी संभव है जब गांव अतिक्रमणमुक्त एवं आरक्षित भूमि की उपलब्धता हो। स्कूल परिसर मंे अतिक्रमण के मामलों में भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही अतिक्रमण के नए मामले किसी भी हालत में न आए, इसके लिए मातहतों के माध्यम से निगरानी करवाने के लिए कहा।इसके अतिरिक्त, कलेक्टर ने विवादमुक्त ग्राम, पटेल नियुक्ति, जाति प्रमाण-पत्र निर्माण, बी-वन के प्रकरण, किसान-किताब, गिरदावरी, आबादी पट्टा वितरण, नए राशन कार्डों का सत्यापन आदि के संबंध में समीक्षा करते हुए प्रकरणों को गुणवत्तापूर्वक निराकृत करने के निर्देश सभी राजस्व अधिकारियों को दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री दिलीप अग्रवाल सहित राजस्व विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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