बीजापुर के एटसमेटा की न्यायिक जांच प्रतिवेदन विधानसभा में की जाएगी पेश
वतन जायसवाल
रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक ने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। जिसमें मिलेट मिशन के तहत कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति बनाई गई। नगरीय निकाय में 50 फीसदी महिला आरक्षण की व्यवस्था पर भी सहमति बनी।
3 घंटे तक चली इस बैठक में यात्री वाहनों के किराए में 25 फीसदी बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी गई। पेंड्रा के लिए विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन योजना पर मुहर लगी है। वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पोला के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा महिला स्व-सहायता के कर्ज माफी घोषणा के अनुरूप डिफॉल्ट महिला स्व सहायता समूह की ऋण माफी को मंजूरी दी गई। इसके अलावा आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए जमीन की दरों में कमी करने का फैसला लिया गया।
श्री अकबर ने बताया सरकार ने नई फिल्म नीति को मंजूरी दी है। इसके साथ ही लाख उत्पादक समूहों को अल्प कालीन ऋण देने और बीजापुर के एटसमेटा की न्यायिक जांच प्रतिवेदन को विधानसभा में पेश करने का फैसला लिया गया। इसके साथ मिलेट मिशन के तहत कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति बनाई गई। इसके अलावा मसूर और सरसों में प्रति क्विटंल 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद को मंजूरी दी गई. वहीं अतरिक्त जेल महानिरीक्षक की नियुक्ति का भी फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने नगरीय निकाय में 50 फीसदी महिला आरक्षण की व्यवस्था पर सहमति भी जताई।
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