केबिनेट में होगा अंतिम निर्णय
   
     रायपुर। नगरीय निकाय निर्वाचन को लेकर आज मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर स्थित एम-1 प्रथम तल मीटिंग हॉल में मंत्रीपरिषद उपसमिति की बैठक सम्पन्न हुई। कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया और वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर वाली तीन सदस्यीय उपसमिति द्वारा नगर पालिक निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के महापौर और अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए  गहन विचार-विमर्श उपरांत निम्न प्रस्ताव पारित किए गए- 
1.    पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से हो।
2.    महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन निर्वाचित पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो।
3.    बैलेट पेपर से निर्वाचन किया जाना प्रस्तावित है।
4.    दलीय तरीके से निर्वाचन किया जाए।

पार्षद प्रत्याशी के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा निम्नानुसार करने की अनुशंसा की गई है-
क. तीन लाख से अधिक जनसंख्या के नगर निगम-पांच लाख रूपए।
ख. तीन लाख से कम जनसंख्या के नगर निमम - तीन लाख रूपए।
ग. नगर पालिका परिषद्-एक लाख पचास हजार रूपए।
घ. नगर पंचायत- पचास हजार रूपए।
 एक दिवसीय धरना,प्रदर्शन: 16 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना व प्रदर्शन मोतीबाग के पास दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक करेगी। कांग्रेस सरकार ने नगरीय निकायों में प्रत्यक्ष चुनाव ना कराने का जो फैसला लेने वाली है, उसके विरोध में भाजपा यह धरना करने जा रही है।
धरना के पश्चात एक प्रतिनिधि मंडल सरकार के फैसले के खिलाफ राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेगा व आग्रह करेगा कि वे इस अध्यादेश पर अपनी सहमति न प्रदान करें।