धमतरी।गुरुवार को धमतरी जिला निजी
विद्यालय संचालक कल्याण संघ ने पत्रकारों के साथ एक संवाद कार्यक्रम रखा |
मेनोनाइट इंग्लिश स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में निजी स्कूल के संचालकों
ने बताया गया कि स्कूल संचालकों ने 15 मई को आज की विकट परिस्थितियों को
लेकर बैठक रखी थी जिमसें विश्व में फैले कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते
हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए है-
01
- जुलाई,अगस्त और सितंबर माह में फिजिकल क्लास नहीं लगेगा,अगस्त माह में
स्थिति अनुकूल होती है या कोरोना महामारी समाप्त होने पर ही स्कूल लगाई
जाएगी
02 विद्यार्थियों का
नुकसान न हो इसलिए जुलाई से सितंबर माह तक ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी,सिर्फ
शिक्षण फीस विद्यालयों द्वारा लिया जाएगा एवं शेष सभी शुल्क स्थगित रखे
जाएंगे
03 मई एवं जून माह की किसी भी प्रकार की फीस संघ से संबद्ध किसी भी विद्यालय द्वारा नही लिया जाएगा
04 संघ से संबद्ध सभी विद्यालयों ने यह तय किया कि आगामी सत्र में किसी भी प्रकार की फीस वृद्धि नहीं की जाएगीh
05
एक जुलाई से ही सभी विद्यालयों में कोरोना के बचाव से संबंधित सभी प्रकार
की सावधानियां बरती जाएगी, सत्र प्रारंभ होते ही सभी पालको एवं बच्चों को
कोरोना संक्रमण से बचाव और फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क के बारे
में शिक्षण प्रदान की जाएगी।
बताया
गया कि विभिन्न समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के लिए कलेक्टर के नाम
आवेदन भी दिया गया है जिसमें कहा है कि पूरे विद्यालय से लगभग 10000
परिवारों का जीवन यापन हो रहा है शासन की ओर से किसी भी प्रकार का राहत
पैकेज नहीं दिया गया है इसलिए वह मांग करते हैं कि कोरोनावायरस ए निजी
विद्यालयों को राहत राशि जारी की जाए इसके अलावा बिना ब्याज के ऋण विद्यालय
में कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम ब्याज दर पर पर्सनल लोन लॉकडाउन के
दौरान बिजली बिल माफ नगर निगम का भवन व सफाई शुल्क में छूट वाहनों में
टेक्स्ट बीमा फिटनेस में छूट आरटीआई की बकाया राशि का भुगतान जैसे मांगे
शामिल थी।इस अवसर पर संघ के संरक्षक दीपक लखोटिया, अध्यक्ष सुबोध
राठी,उपाध्यक्ष विनोद पांडेय, सचिव टी आर सिन्हा अशोक देशमुख, तरुण भांडे,
प्रतीक्षा बाबर, शैलेश वाजपेई, यशोदा सोनकर, विक्रम ठाकुर ,भूपेश चौधरी
,सूर्यप्रभा चेटियार सहित निजी विद्यालय संघ के सदस्य मौजूद थे।
आॅनलाइन शिक्षा प्रणाली के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा नहीं लिया जा सकेगा शुल्क
कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत करते हुए
लाॅकडाउन की अवधि में अशासकीय शालाओं के द्वारा शुल्क नहीं लिए जाने के
संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश जारी किया है। संचालक लोक शिक्षण
संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन से जारी निर्देश का हवाला देते हुए यह उल्लेख
किया गया है कि ‘सभी शालाएं लाॅकडाउन की अवधि में स्कूल फीस वसूली स्थगित
रखे, जिससे कि पालकों एवं बच्चों को अनावश्यक परेशानी ना हो‘ का निर्देश
दिया गया है। तत्संबध में उन्होंने निजी शालाओं के संस्था प्रमुखों को पत्र
लिखकर कहा है कि इसके बाद भी यह संज्ञान में आया है कि निजी विद्यालयों के
द्वारा उक्त आदेश का पालन न करते हुए पालकों को फीस के लिए दबाव बनाया जा
रहा है जो कि शासन के संदर्भित निर्देश की अवहेलना है। अतः इस संबंध में यह
स्पष्ट किया जाता है कि लाॅकडाउन की अवधि में किसी भी पालक को लिखित अथवा
अन्य माध्यम से स्कूल फीस वसूली के लिए संदेश प्रसारित नहीं किया जाए। निजी
स्कूल में किसी भी प्रकार की बैठक सामूहिक रूप से आयोजित नहीं कराई जाए।
साथ ही आॅनलाइन शिक्षा प्रणाली के लिए पालकों से शिक्षा शुल्क नहीं लिया
जाए। जिला शिक्षा अधिकारी ने उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने तथा इसका
उल्लंघन किए जाने पर आपदा प्रबंधन की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के
निर्देश समस्त अशासकीय शाला प्रबंधनों को दिए हैं।
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