कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आहूत किया गया ई-मेगा लीगल सर्विस कैंप
धमतरी 24 अक्टूबर 2021।राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के तत्वावधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत ’मेगा लीगल सर्विस कैम्प’ आयोजित किया गया। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आहूत इस शिविर में ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार, कलेक्टर पी.एस.एल्मा उपस्थित रहे। इससे पहले सुबह 10.30 बजे वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक विधिक सेवा प्राधिकरण अरूप कुमार गोस्वामी के मुख्य आथित्य में ई-मेगा विधिक सेवा शिविर की शुरुवात की गई।शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में समान विधिक सेवा सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने उल्लेखित अनुच्छेदों का जिक्र किया। निःशुल्क विधिक सेवा सभी नागरिकों का अधिकार है और प्रयास है कि सभी नागरिकों को इसकी जानकारी हो। विधिक जागरूकता लाने में यह ई-मेगा विधिक सेवा शिविर काफी सहयोगी साबित हुआ है। उन्होंने इसके लिए सबका धन्यवाद भी ज्ञापित किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने कहा कि ई-मेगा विधिक शिविर से सभी जिलों के काफी हितग्राहियों को लाभ मिला है। इस शिविर का उद्देश्य है कि लोगों को दिए गए हक के प्रति उन्हें जागरूक किया जा सके।इस वर्चुअल कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति संजय कुमार अग्रवाल और संजय श्याम अग्रवाल उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में राज्यव्यापी ई मेगा विधिक शिविर आयोजित करने पर बधाई दी।राज्यव्यापी ई मेगा विधिक शिविर में स्वागत भाषण रजिस्ट्रार जनरल संजय कुमार जायसवाल ने दिया। वर्चुअल कार्यक्रम के अंत में छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया ।
ज़िला स्तर पर आयोजित मेगा विधिक सेवा शिविर में उपस्थित ज़िला और सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर दो अक्टूबर से 14 नवंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से यह विधिक सेवा शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ज़िला प्रशासन के सहयोग से आयोजित कर आम लोगों को विधिक सेवाओ के प्रति जागरूक करते हुए विभिन्न विधिक और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। उन्होंने इस मौके पर नालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।
इस मौके पर कलेक्टर पीएस एल्मा ने कहा कि राज्य में जो जनकल्याणकारी योजनाएं आम लोगों के लिए बनाई गई हैं, इसका दायरा व्यापक है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अनेक सेवाएं हैं, जो कि विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत भी है। अतः आमजनों को प्रदाय की जाने वाली सभी विभागीय योजनाएं इसमें शामिल हैं। इसलिए सुनिश्चित किया जाए कि आमजन को यह सुविधा और सेवाएं त्वरित पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को समझाइश दी कि विभागीय अधिकारी आम जनों को ऐसी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने उसकी बारीकी से जानकारी दे और त्वरित सेवा का लाभ दिलाएं। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि आज इस शिविर के जरिए ज़िले भर के चार हजार 240 लाभार्थियों को कुल 65 लाख रूपए की राशि के चेक प्रदाय की जा रही है।
इस मौके पर ज़िले की अतिरिक्त न्यायाधीश सुनीता टोप्पो भी कार्यक्रम में उपस्थित थी।एएसपी निवेदिता पॉल ने इस दौरान पुलिस विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जो कि विधिक सेवा प्राधिकरण के दायरे में आती है। आदिवासी विकास विभाग, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास, श्रम, आयुक्त नगर निगम द्वारा संबंधित विभाग की हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी इस अवसर पर दी गई। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण सतीश खाका ने किया।
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