वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल ने की
विभागीय कार्यों की समीक्षा
रायपुर
रायपुर। राजस्व एवं वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल ने आज यहां नवीन विश्राम भवन में पंजीयन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अब तक प्राप्त पंजीयन राजस्व की जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने पंजीबद्ध दस्तावेजों तथा मुद्रांक, आर.आर.सी., न्यायालयीन और ऑडिट प्रकरणों की जिलेवार जानकारी लेने के साथ ही ई-पंजीयन कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की। उन्होंने इस वर्ष नए बनने वाले उप पंजीयक और जिला पंजीयक कार्यालयों के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण कार्य शुरू कराया जा सके। वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के सचिव श्री सुबोध सिंह भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
बैठक में श्री अग्रवाल ने पंजीयन की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने राज्य सरकार द्वारा जनहित में लिए जा रहे फैसलों को नियमित रूप से लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी शासन के नए फैसलों और प्रावधानों के बारे में पूरी जानकारी रखने कहा। उन्होंने बताया कि जमीनों की गाइडलाइन दर 30 प्रतिशत कम करने और 75 लाख रूपए कीमत तक के आवासीय संपत्ति का पंजीयन दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का निर्णय हाल ही में राज्य सरकार ने लिया है।
बैठक में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने कार्यालयों में इस तरह की व्यवस्था बनाएं कि पंजीयन के लिए आए लोगों का काम जल्दी से पूरा हो जाए। उन्होंने पंजीयन कार्यालयों की व्यवस्था की समीक्षा कर इसे सर्वसुविधायुक्त बनाने कहा। पंजीयन कार्यालयों का आधुनिकीकरण कर प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय, दिव्यांगों के लिए रैंप, सूचना बोर्ड और हेल्पडेस्क की सुविधा मुहैया कराएं। उन्होंने पंजीयन के जरिए अधिक से अधिक राजस्व जुटाने और पक्षकारों को बेहतर सुविधाएं देने पूरे विभाग को एक टीम की तरह काम करने कहा।
पंजीयन एवं मुद्रांक महानिरीक्षक श्री धर्मेश साहू ने समीक्षा बैठक में बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में एक हजार 500 करोड़ रूपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में अप्रैल से जुलाई माह तक 406 करोड़ रूपए का पंजीयन राजस्व प्राप्त हुआ है। यह पिछले वर्ष इसी अवधि में प्राप्त राशि से 28 प्रतिशत अधिक है। विभाग द्वारा इस दौरान 85 हजार 250 दस्तावेजों का पंजीयन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है।
श्री साहू ने बताया कि राज्य शासन द्वारा छोटे भूखंडों के पंजीयन की अनुमति देने के बाद पंजीयन में काफी तेजी आई है। इस वर्ष 1 जनवरी से छोटे भूखंडों के पंजीयन की शुरूआत की गई है। जनवरी से जुलाई के बीच 57 हजार 585 संपत्तियों का पंजीयन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 6 नए उप पंजीयक कार्यालयों के लिए भवन निर्माण के साथ ही 15 अन्य पंजीयन कार्यालयों का उन्नयन किया जाएगा। बैठक में सभी जिलों के जिला पंजीयन और उप पंजीयन अधिकारी तथा स्टांप वेंडर्स व स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
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