सभी जिला अस्पतालों में खोले जाएंगे लोक सेवा केन्द्र


इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव  ने की भारत नेट परियोजना फेस-2 की समीक्षा

रायपुर,इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने आज यहां सिविल लाइन स्थित चिप्स कार्यालय में भारत नेट परियोजना फेस-2 के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में लोक सेवा गांरटी केन्द्र शुरू करने का निर्णय लिया गया जिससे लोगों को निर्धारित समय-सीमा में नागरिक सेवाएं उपलब्ध हो सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे स्वास्थ्य संकेतकों में भी सुधार होगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य की 85 तहसीलों और 5 हजार 987 ग्राम पंचायतों में भारत नेट परियोजना फेस-2 के अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टीविटी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। श्री द्विवेदी ने लक्षित ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने सभी कलेक्टरों, वन विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अभिकरण के अधिकारियों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें आने वाली समस्याओं का निराकरण समय-सीमा में कर कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने वन विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित राईट-ऑफवे की अनुमति प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।श्री द्विवेदी ने बैठक में कहा कि लक्षित गांवों तक इंटरनेट पहुंचने से ई-सेवाएं ग्राम पंचायत स्तर तक प्रदान की जा सकेंगी। लोगों तक सूचना, शिक्षा, बाजार और  बैंकिंग सेवाओं की पहुंच आसान होगी। भारत नेट परियोजना फेस-2 के नेटवर्क से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों को शासन की कई नागरिक सेवाएं प्रदान की जा सकेगी। परियोजना से राज्य के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर मौके मिलेंगे।समीक्षा बैठक में चिप्स द्वारा संचालित ई-गवर्नेंस सेवाओं से आम नागरिकों को विभिन्न विभागों से मिल रही सुविधाओं का लाभ तेजी से दिलाने के लिए ई-गवर्नेंस सेवाओं के विस्तार का भी निर्णय लिया गया। उन्होंने इस काम में तेजी लाने के लिए सभी कलेक्टरों को अपर कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी तैनात करने कहा। उल्लेखनीय है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत राज्य में अलग-अलग विभागों द्वारा 125 से अधिक नागरिक सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराई जा रही है।  नागरिकों को जरूरी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश में 8 हजार से अधिक लोक सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 175 लोक सेवा केन्द्र कलेक्टोरेट और तहसील कार्यालयों में तथा शेष लोक सेवा केन्द्र ग्राम पंचायतों में संचालित हैं। बैठक में चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के.सी. देवसेनापति, प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक  सुनील मिश्रा तथा चिप्स के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी रवि सिंह भी उपस्थित थे।

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