पराली जलाने पर की जाए आवश्यक कार्यवाही
अवशिष्ट प्रबंधन के लिए सभी विकास खण्डों में जमीन उपलब्ध कराई जाय
भूमाफियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय
मथुरा 04 नवम्बर/ जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने अपने कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए निर्देश दिये कि शासन की मंशा के अनुसार सभी किसानों का डाटा 15 नवम्बर तक फीड कर दिया जाय। यदि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही पायी गयी तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
किसानों के डाटा फीड करने के संबंध में उप निदेशक कृषि ने अवगत कराया कि जनपद में 04 लाख 26 हजार किसानों में से 2 लाख 32 हजार किसानों का डाटा फीड किया जा चुका है। शेष किसानों का डाटा प्रत्येक तहसील में 05 कम्प्यूटर लगाकर निरंतर फीडिंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 05 से 15 नवम्बर तक सभी किसानों के डाटाओं का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें डाटा फीडिंग की अशुद्धियों एवं प्रत्येक पात्र किसान को चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करके उनका डाटा फीड किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक से कहा कि किसी भी क्षेत्र में पराली जलाने की शिकायत न मिले इसके लिए किसानों को जागरूक करके उन्हें पराली से होने वाले नुकसानों के विषय में भी अवगत कराया जाय। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों पराली जलायी जायेगी उन क्षेत्रों के प्राविधिक सहायकों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जायेगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए प्रत्येक विकास खण्ड में अवशिष्ट प्रबंधन के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें गढ्ढे खुदाई एवं वाउण्ड्री कराने का कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिन तीन ब्लाॅकों में भूमि उपलब्ध नहीं है वहां यथाशीघ्र अवशिष्ट प्रबंधन के लिए भूमि खरीद ली जाय।
श्री मिश्र ने निर्देश दिये कि प्रत्येक विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर ली जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी विभाग की जमीन पर भूमाफिया का कब्जा तो नहीं है। इस संबंध में सभी अधिकारियों से प्रमाण पत्र लिया जाय। यदि किसी विभाग की जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किया गया है तो उसे चिन्हित करके हटाने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से की जाय। उन्होंने इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभा की जमीनों पर अवैध कब्जे की जांच करने के निर्देश तहसीलदारों को दिये। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्थान पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है तो उसके कब्जा मुक्त कराने की कार्यवाही की जाय।
जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षाधिकारी को निर्देश दिये कि शरदऋतु को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक दशा में 30 नवम्बर तक स्वेटरों का वितरण करा दिया जाय। उन्होंने उप जिलाधिकारियांे से कहा कि वितरित किये जाने वाले स्वेटरों की गुणवत्ता के लिए नमूने के रूप में स्वेटर ब्लाॅक स्तर पर रखे हुए हैं। वह स्वेटर आने पर सैंपल के स्वेटर से गुणवत्ता की जांच कर लेें।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन सतीश कुमार त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ब्रजेश कुमार, ज्वांइट मजिस्टेªट अभिषेक गोयल़, सभी उप जिलाधिकारी/डिप्टी कलेक्टर सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
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