विधायक रंजना साहू ने उठाया सवाल
धमतरी।धमतरी विधायक रंजना साहू लगातार विधानसभा में प्रश्न कर रही है ।इसी सिलसिले में उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्री से पूछा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत पूरे प्रदेश में कितने जोड़ी विवाह का लक्ष्य मिला था ? एवं इस योजना के अन्तर्गत कितना विवाह कराया गया । धमतरी जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत कितना लक्ष्य मिला था एवं विभाग के द्वारा कितना विवाह समपन्न कराया गया ।
जवाब में महिला
एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया कि मुख्यमंत्री कन्या
विवाह योजना अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में में पूरे प्रदेश में 6902 कन्याओं
के विवाह का लक्ष्य रखा गया है एवं योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में
प्रश्नाधीन तिथि तक 1058 जोड़ो का विवाह कराया जा चुका है धमतरी जिले
में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अनतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 100
कन्याओं के विवाह का लक्ष्य प्रदान किया गया है एवं इस वित्तीय वर्ष में
प्रश्नाधीन तक विवाह सम्पन्न कराये गये कन्याओं की जानकारी निरंक है.
रंजना साहू ने क्या कृषि मंत्री से पूछा कि क्या राज्य
सरकार के द्वारा कृषि प्रयोवजन हेतु सिचाई जल कर की माफी की गई है, यदि
हाॅ तो किस वर्ष के सिचाई जल कर माफी की गई एवं कितनी राशि की गई थी
जिलेवार जानकारी देवे, विगत वर्ष में कितने सिचाई जल कर की राशि बकाया
है वर्ष 2018‘-19 के कितने सिचाई जल कर की राशि बकाया है जिलेवार जानकारी
देवे ?
कृषि मंत्री
रविन्द्र चौबे ने बताया कि राज्य शासन द्वारा कृषि प्रयोजन हेतु सिचाई जल
कर की माफी की गई। वर्ष 2018 में 30 नवम्बर 2018 तक की स्थिति में
सिचाई जल कर की सम्पूर्ण बकाया एवं चालू मांग की रू 24417.76 लाख माफी की
गई । विगत वर्ष 2018-19 में नवम्बर के बाद की कुल रू.1256.75 लाख
राशि का सिचाई जल कर बकाया है।
एक अन्य सवाल में पूछा कि धमतरी जिले में कुल कितने मछुवा
सहकारी समिति संचालित है, एवं उनमें कितने सदस्य है वर्गवार विकासखण्डवार
जानकारी देवे। विभाग द्वारा वर्ष अप्रैल 2015 से जनवरी 2020 तक
कितना-कितना राशि जाल, मछली बीज , दवाई , मछलीचारा एवं अन्य सामग्री हेतु
शासन से स्वीकृत किये गये ? उक्त राशि से किन-किन समितियों एवं उनके
सदस्यों को कब-कब कितना अनुदान या सामग्री दिया गया योजनावार जानकारी
देवे।
कृषि मंत्रीने बताया कि धमतरी कुल 151 मछुवा सहारी समिति संचालित है एवं उनमें 5468 है वर्गवार
विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट क पर है (ख) विभाग
द्वारा अप्रैल 2015 से जनवरी 2020 तक जाल ,मछली बीज, दवाई (सीफेक्स) मछली
चारा एवं अन्य सामग्री ( आईस बाक्स ) हेतु रूपया 227.96 लाख शासन से
स्वीकृत की गई ।
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