योजना के तहत छठीं किश्त की राशि की गई जारी
वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि यह प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके पहले चरण में गोठान के लिए जमीन आरक्षण से लेकर के गोबर संग्रहण और वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन तक सभी जिलों में बेहतर ढंग से अपने कार्यों को अंजाम दिया गया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि योजना के अगले चरण में केंचुआ खाद से किसानों को आय अर्जित करना तथा जैविक खेती को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का सफल क्रियान्वयन तभी माना जाएगा जब किसानों को वर्मी खाद के उपयोग से प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने वर्मी टांका, वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय का काम सुनिश्चित करने तथा समय-सीमा में प्रयोगशाला परीक्षण उपरांत खाद के तौर पर किसानों को मुहैय्या कराने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने हर 15 दिनों में राशि का भुगतान अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए। इस दौरान बताया गया कि प्रदेशभर के लगभग पांच हजार गोठान समितियों को अब तक 39 करोड़ रूपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके अलावा गोठान को और अधिक ढंग से आकर्षित बनाने, बहुउद्देशीय रोजगारमूलक कार्यों को बढ़ावा देने तथा गोधन रोजगार ठउर (शेड) का निर्माण कराने पर बल दिया।
उल्लेखनीय है कि धमतरी जिले में गोधन न्याय योजना के तहत कुल 280 गोठान पंजीकृत हैं, जिनमें से 157 गोठानों में गोबर क्रय किया जा रहा है। जिले में 20 जुलाई से अब तक कुल एक लाख 17 हजार 670 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है, जिसकी कीमत दो करोड़ 35 लाख 340 रूपए है। इनमें ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख दो हजार 730 क्विंटल के तथा नगरीय क्षेत्रों में 14 हजार 940 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है।
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