बजट-2022: किसान अब कर सकेंगे ड्रोन से दवाई छिड़काव, 'वन क्लास-वन टीवी चैनल' से पढ़ेंगे बच्चे

 


रायपुर।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट प्रस्तुत किया है। इसमें शिक्षा क्षेत्र में 200 ई विद्या चैनल, वन क्लास, वन चैनल' कृषि के लिए 'ड्रोन' का प्रयोग, गांवो में कनेक्टिविटी के लिये 5G का विस्तार, 2 लाख आंगनबाड़ी खोलने समेत कई योजनाएं शामिल है।

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ''फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।'' इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और कृषि के हितधारकों की भागीदारी के साथ किसानों के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी। तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्यापक योजना लागू होगी। जो किसान एग्रो-फॉरेस्ट्री को लेकर काम करना चाहते हैं, उन्हें वित्तीय मदद दी जाएगी। पॉलीसिलिकॉन के लिए उच्च दक्षता वाले मॉड्यूल के निर्माण के लिए पीएलआई के लिए 19,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सरकार सशस्त्र बलों में आत्मानिर्भर भारत के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं, गांवों में ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने का काम साल 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।

 केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि 2022 में 5G की सर्विस को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साल 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी और गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इसके साथ टेलीकॉम सेक्टर में भी नौकरी के नए अवसर तलाश किए जाएंगे।



200 ई-विद्या चैनल खुलेंगे

कोविड के कारण शिक्षा को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए 'वन-क्लास-वन-टीवी चैनल' शुरू किया जा रहा है।ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए 200 ई-विद्या चैनल खोले जाएंगे। जिसमें पहली से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे।ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ाने के साथ ही रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 'वन क्लास-वन टीवी चैनल' के तहत यह प्रोग्राम चलाया जाएगा।

  पीएम ई विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम के तहत 12 से 200 टीवी चैनलों को शुरू कर रीजनल भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। इसके माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के स्टूडेंट्स रीजनल भाषा में सप्लीमेंट्री शिक्षा हासिल कर सकेंगे।

 देश में इंटरनेशनल विदेशी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अपने सिलेबस को देश के स्टूडेंट्स के लिए शुरू कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने बजट में विदेशी सिलेबस को देश चलाने की घोषणा की।

    

      2 लाख आंगनबाड़ी खुलेंगे

देशभर में करीब 2 लाख आंगनबाड़ियों का विस्तार किया जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा। जिसमें कई भाषाओं में पढ़ाई होगी, देश की टॉप यूनिवर्सिटी को भी इस प्रोग्राम से जोड़कर शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाएगा।


ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी साल आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगी। इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगेगा। कोई छूट नहीं मिलेगी। कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है।

  पूंजी निवेश से रोजगार बढ़ाने में बड़े उद्योगों और MSME दोनों से मदद मिलती है। महामारी के असर से बाहर निकलने के लिए यह जरूरी है। निजी निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सॉवेरन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। इससे मिलने वाली रकम को ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा, जो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मददगार होंगे। सेमी कंडक्टर निर्माण के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी। इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।।     एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। ऐसे में AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स इससे जुड़े सभी स्टाक होल्डर्स के साथ बातचीत करेगी। ऐसे रास्ते तलाशेगी जिससे हमारी घरेलू क्षमता के जरिए हम अपने बाजार और ग्लोबल मार्केट की जरूरतें पूरी कर सकें।

    PM गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेसवे बनेंगे। नेशनल हाईवे नेटवर्क 25 हजार किमी तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी कोशिश 60 लाख नए रोजगार का सृजन करने की होगी। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। 48000 करोड़ रुपए इसका बजट है। 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जिनमें चिप लगी होगी। विदेश जाने वालों को सहूलियत होगी। डाकघरों में भी अब एटीएम मिलेंगे।

   MSME को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। 5 साल में 6000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उदयम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। इससे इनकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे। इनसे क्रेडिट सुविधाएं मिलेंगी और आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं बनेंगी।

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