आदिवासियों के ज्वलंत समस्याओं के निराकरण हेतु राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

 

 
धमतरी।सर्व आदिवासी समाज जिला धमतरी द्वारा विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी हर्षोल्लास पूर्वक बुढा देव की पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अरविंद नेताम जी, अध्यक्षता सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जीवराखन लाल मरई द्वारा किया गया एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सोहन पोटाई पूर्व सांसद, गोंडवाना गोंड  महासभा के प्रदेश अध्यक्ष  नवल सिंह मंडावी, पूर्व डीआईजी   अकबर राम कोराम,पुलिस अधीक्षक राजभानु , अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ के प्रांताध्यक्ष आर एन ध्रुव,युवा प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष विनोद नागवंशी, प्रांतीय महासचिव मोहनलाल कोमरे प्रांतीय कोषाध्यक्ष  एन आर चंद्रवंशी,जिलाध्यक्ष रायपुर नेपाल सिदार की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए वरिष्ठ सामाजिकजनों का गोंड़वाना गौरव से सम्मान किया गया।
 
 
इस अवसर पर सर्व आदिवासी समाज जिला धमतरी  ज्वलंत समस्याओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए निराकरण की मांग किये हैं जिसमें प्रमुख

 वर्तमान सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण,नजूल भूमि को विक्रय किया जा रहा है ।जो अनुसूचित क्षेत्रों में विधि के विपरीत है। इसको तत्काल रोक लगाया जाए।शिक्षा के लिए आदिवासियों की आय सीमा 2,50,000 निर्धारित किया गया है आदिवासी का निर्धारण जन्म से ही  आदिवासी होता है । इसलिये आय-सीमा की बाध्यता समाप्त किया जावे। जिससे इस वर्ग के बच्चे अर्थ के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित ना हो।छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों को स्कूल विभाग में सम्मिलित कर दिया गया है। जिसके कारण आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। 

 

 पुनः आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग से पृथक किया जावे। भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) के तहत आदिवासी अपनी खोई हुई जमीन का केस जीत तो जाता है। लेकिन प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के कारण उसे वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाता। साथ ही इन प्रकरणों को राजस्व मंडल एवं उच्च न्यायालय में उलझा दिया जाता है, परंतु राज्य सरकार के द्वारा इन प्रकरणों में आदिवासी वर्ग का प्रतिरक्षण नहीं किया जाता है।  अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना करने की कृपा करें, जिससे आरक्षित वर्ग के लोगों को त्वरित न्याय मिल सके।सहित अन्य बिंदुओं पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आदिवासी वर्ग के हितों की रक्षा हेतु  सुश्री अनुसुइया उइके राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन , माननीय  भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग धमतरी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया।

 
इस अवसर पर भारी बारिश के बीच सोशल डिस्टेंसिंग एवं शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी जिलाध्यक्ष बहुर सिंह मरकाम, तहसील अध्यक्ष माधव सिंह ठाकुर,कुलंजन सिंह मण्डावी, जयपाल सिंह ठाकुर, भूपेंद्र कुमार ध्रुव, डॉ आनंद राम ठाकुर,विश्राम सिंह कंवर, विष्णु कंवर, पोखन कंवर,सम्पत राम कंवर, ओमप्रकाश कंवर, रामलाल कंवर, सुरेश दीवान, रोहित दीवान,जगन्नाथ मण्डावी, माधव सिंह ठाकुर,गोपी नेताम, रोहित नेताम, ढालूराम ध्रुव, एच आर ध्रुव, जान सिंह ध्रुव, उदय नेताम, सुदर्शन ठाकुर,हुलार सिंह कोर्राम,घनश्याम नेताम,रिखी राम ध्रुव,बालक नेताम,नरेश नेताम, ठाकुर राम नेताम,होमन सिंह कतलाम, गुहलेद मण्डावी, कुलेश्वर प्रसाद, गोपीचंद नेताम, संतोष कुंजाम, गेवा राम नेताम,व्ही एस सिदार,सुखचन्द सोरी,दूज राम मरई, अशोक ध्रुव सहित बड़ी संख्या में समाज प्रमुख गण उपस्थित थे।
 

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