जिले में 4.50 लाख मेट्रिक टन धान के उपार्जन का अनुमान, 07 नए केन्द्र स्थापित

 


मुख्य सचिव द्वारा ली गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर ने दी तैयारियों की जानकारी

धमतरी।प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शनिवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टरों की बैठक लेकर एक दिसम्बर से राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन में 11 विभिन्न एजेण्डों पर जानकारी ली।


 जिले से कलेक्टर पी.एस. एल्मा ने तैयारियों एवं गतिविधियों के बारे में वी.सी. के माध्यम से बताया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर श्री एल्मा ने बताया कि जिले में प्रदेश शासन द्वारा सात नए धान खरीदी केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें नगरी विकासखण्ड के सियारीनाला और दुगली, मगरलोड के मूलगांव, धमतरी के पोटियाडीह, लीलर और झूरानवागांव तथा कुरूद के ग्राम पचपेड़ी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन केन्द्रों को मिलाकर जिले में धान खरीदी केन्द्रों की संख्या 89 से बढ़कर 96 हो गई है तथा समितियों की संख्या 74 है। कलेक्टर ने आगे बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में पंजीकृत किसानों की संख्या 5.11 प्रतिशत (5713 किसान) वृद्धि हुई है तथा रकबा लगभग एक प्रतिशत बढ़ा है। इस हिसाब से 4 लाख 50 हजार 749 मेट्रिक टन धान के उपार्जन का अनुमान है। उन्होंने गिरदावरी के रकबे, भू-अभिलेखों की शुद्धता तथा मिलान संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि एकीकृत किसान पोर्टल में किसान पंजीयन के तहत 700 नवीन पंजीयन, 1190 संशोधन, 14 वारिसान पंजीयन तथा अन्य तीन कारणों से पंजीयन नहीं हो पाया। 


बारदाने की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में उपलब्ध बारदानों की संख्या 17926 गठान हैं तथा 4594 अतिरिक्त गठानों की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्राप्त एवं सत्यापित बारदानों का प्रतिशत लगभग 80 प्रतिशत है। कलेक्टर ने वी.सी. के जरिए बताया कि जिले में 96 केन्द्रों में से 12 संवेदनशील, 06 अतिसंवेदनशीन तथा 78 सामान्य केन्द्रों का चिन्हांकन किया गया है। यह भी बताया गया कि सभी धान उपार्जन केन्द्रों में निगरानी समिति का गठन किया गया है जिसमें कलेक्टर के प्रतिनिधि, संबंधित पंचायत के सरपंच और समिति के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी सम्मिलित हैं।


अंतर्राज्यीय सीमा पर धान के अवैध परिवहन पर निगरानी की जानकारी देते हुए कलेक्टर ने बताया कि सीमावर्ती प्रदेश उड़ीसा से धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए बोरई, सांकरा, बनरौद, बांसपानी और सिगंपुर में वन, मण्डी, राजस्व विभाग सहित नगरसैनिकों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि बोरई क्षेत्र में अवैध धान परिवहन के चार प्रकरण दर्ज कर 172 क्विंटल धान जब्त किया गया। कलेक्टर ने यह भी बताया कि जिला स्तर पर कंट्रोल रूम जिला विपणन कार्यालय में स्थापित किया गया है, जिसका नंबर 07722-232808 है जहां कर्मचारियों की 24 घण्टे ड्यूटी लगाई गई है। 

उन्होंने बताया कि जिले में 199 राइस मिलें हैं जिनमें अरवा की 106 और उसना की 93 मिलें हैं, जिनकी मासिक मिलिंग की कुल क्षमता 2 लाख 6 हजार 404 मेट्रिक टन है। मुख्य सचिव ने जिले में की गई तैयारियों को लेकर कलेक्टर की सराहना की तथा बेहतर ढंग से धान उपार्जन का कार्य सम्पादित करने की बात कही। इस अवसर पर संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।




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